जनकपुर । मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको डेढ महिना पुग्न लागेको छ । नयाँ सरकारका काम–कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने समय भइनसके पनि सरकार परिवर्तनका शृङ्खलाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोज यादव नेतृत्वको सरकार ढालेर ६ दलको समर्थनमा मंसिर १९ गते नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा मधेस सरकार गठन भएको हो ।

शुभकामना

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि जनताले अनुभूत गर्नसक्ने गरी कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको गुनासो राजनीतिक वृत्तबाट आउन थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको लगभग ७ महिना पूरा हुन लाग्दासमेत पुँजीगत खर्च ३ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । जेनजी मुभमेन्ट र सरकार फेरबदलको कारण प्रदेश सरकारको बजेट खर्च प्रभावित भएको हो ।

यद्यपि, नयाँ सरकार गठनपछि प्रदेश प्रशासन चलायमान हुने र विकास योजनाले गति लिने अपेक्षा थियो । अहिलेसम्म सरकारले यस दिशामा ध्यान नदिएको विपक्षी दलहरू बताउँछन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू वर्तमान सरकार गतिहीन देखिएको बताउँछन् । मन्त्रालयहरूबिच समन्वय नदेखिएको, निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुनका साथै प्राथमिकताबारे सरकार स्वयं अलमलमा परेको उनीहरूको तर्क छ ।

सरकार कछुवा गतिमा हिँडेको पूर्वमुख्यमन्त्री सतिश सिंहको विश्लेषण छ । उनका अनुसार ठुलो गठबन्धनको सरकारले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनसमेत लामो समय आलटाल गर्दा विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन । ‘सरकार चलिरहेको जस्तो देखिए पनि कामको गति कछुवाजस्तै छ,’ उनले भने ।

पूर्वमुख्यमन्त्री सिंहका अनुसार ४० दिनमा देखिनुपर्ने नीतिगत निर्णय, कार्ययोजना र सुधारका सङ्केत कतै देखिएको छैन ।

अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादवले पनि सरकारको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनका अनुसार यो सरकारबाट केही अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन । ‘यो सरकार भागबन्डाको हिसाबले बनेको हो,’ उनले भने, ‘भागबन्डामा सरकार बनेको हुँदा अहिलेसम्म खासै काम पनि गर्न सकेको छैन । त्यहीकारण मैले सुरुमै सरकारबाट केही अपेक्षा गर्न सकिँदैन भनेको थिएँ ।’

सरकार नैतिक संकटमा नरहोस् भनेर एमालेले पनि सदनमा विश्वासको मत दिएको जनाउँदै उनले भने, ‘त्यसका बाबजुद पनि यो सरकार दबाबमा काम गरिरहेको छ । योजनाको भागबन्डामा मात्र केन्द्रित छ ।’

प्रदेशका जनता शीतलहरबाट पीडित हुँदासमेत सरकारले केही प्याकेज ल्याउन नसकेको पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले बताए । विकाश निर्माण र सुशासन कार्यान्वयनको सवालमा पनि सरकार निकै पछाडि परेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशका मुख्य समस्या कृषि संकट, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, रोजगारी र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सरकार मौन देखिएको उनको विश्लेषण छ । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार र शक्ति बाँडफाँटमै सरकारको ध्यान केन्द्रित हुँदा आम नागरिकका सवाल ओझेलमा परेका छन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं स्वास्थ्यमन्त्री जंगीलाल यादव भने सरकार योजनावद्ध ढंगले अगाडि बढिरहेको दाबी गर्छन् । प्रदेश सरकारले विभिन्न तीन वटा समिति बनाएको जानकारी दिँदै उनले प्रदेशमा उत्पन्न समस्या हल गर्न ती समिति क्रियाशील हुने बताए ।

विकास निर्माणका योजनाहरू टेण्डरमा लैजाने काम सुरु भएको मन्त्री यादवको भनाइ छ । टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेर भुक्तानी सुरु भएसँगै बजेट खर्चको प्रतिशत बढ्ने उनले बताए । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको धेरै नभएकाले अहिले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।