काठमाडौँ- सत्तारूढ र विपक्षी गठबन्धनले उम्मेदवार नउठाएपछि मनाङ (२) मा निर्विरोध निर्वाचित भएका मनाङे सोमबार एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन्

नवनिर्वाचित पाँच सांसदले पद तथा गोपनीयताको शपथ खान नपाउने भएका छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका तथा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका संघका दुई र प्रदेशका तीन सांसदले शपथ खान नपाउने भएका हुन् ।

शुभकामना

ती सांसदमा महोत्तरी १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइरी र मनाङबाट प्रतिनिधिसभामै निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ छन् । त्यस्तै, प्रदेश सभातर्फ लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत बाँके ३ (२)बाट निर्वाचित बादशाह कुर्मी, गण्डकी प्रदेशको मनाङ (२) बाट निर्वाचित दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ र मधेस प्रदेशअन्तर्गत महोत्तरी ३ (क) बाट निर्वाचित अभिराम शर्मा छन् ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध ३१ करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित फनपार्क ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको ठहरपछि उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन नै छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री रहेका गुरुङ आफैँ सञ्चालक रहेको कम्पनीले फनपार्क ठेक्कामा लिएको थियो ।त्यस्तै, कोइरी सशस्त्रका असइ थमन विकको हत्यामा फरार सूचीमा छन् । मधेस आन्दोलनका क्रममा २५ भदौ ०७२ मा विकलाई गाडीबाट थुतेर भाला तथा धारिलो हतियारले घोचेर हत्या गरेको अभियोग कोइरीमाथि छ । उनलाई २ असोज ०७६ मा जिल्ला अदालत महोत्तरीले एक लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि पुनरावेदनपछि उच्च अदालत जनकपुरले पुनः पक्राउ गर्न आदेश दिएपछि फरार छन् ।

प्रदेश सांसद निर्वाचित शर्माविरुद्ध पनि विक हत्यामै संलग्न रहेको अभियोगमा महोत्तरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी कृष्ण पंगेनीले शर्मा अदालतको तारेखमै रहेको बताए । ‘अभिराम शर्मासहितको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दा नसल्टिएकाले उहाँहरू अदालतकै तारेखमा रहेको मेरो जानकारीमा छ,’ उनले भने । लोसपाबाट निर्वाचित उनी मधेसको सामाजिक विकासमन्त्रीसमेत भइसकेका छन् ।

मनाङ (ख)बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर गण्डकी प्रदेश सभामा निर्वाचित मनाङेविरुद्ध ३१ वैशाख ०६१ मा अर्का चर्चित डन चक्रेमिलन भनिने मिलन गुरुङलाई महाराजगन्जस्थित चुफाङ रेस्टुरेन्टमा तरबार प्रहार गरेकोमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा छ । मनाङे समूहको आक्रमणबाट मिलनको बायाँ हात दुई ठुन्का भएको थियो । त्यतिवेला पक्राउ परेका उनलाई १३ वैशाख ०६२ मा अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल पठाएको थियो । दुई वर्ष जेल बसेका उनीविरुद्धको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । उनीविरुद्ध २८ साउन ०६९ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, फैसला भने पाँच वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक भयो ।

त्यस्तै, अर्का प्रदेश सांसद कुर्मीविरुद्ध नेपालगन्जकी निर्मला कुर्मी र उनका दुई छोरा हत्याको अभियोग छ । उनी प्रहरी सूचीमा फरार अभियुक्त हुन् । ०६८ मा निर्मलाका दुई छोराको १० दिनको फरकमा रहस्यमय ढंगले हत्या भएको थियो । विरोधमा उत्रिएकी निर्मला त्यसको केही दिनपछि बेपत्ता भइन् । उनी हालसम्म पनि बेपत्ता नै छिन् । संविधानसभामा दुईपटकका सांसद नेपालगन्जका कुर्मीसँग निर्मलाको जग्गाको विषयमा विवाद थियो । प्रहरीको पटक–पटकको अनुसन्धानले पनि घटनामा उनको भूमिका शंकास्पद करार गरेको थियो । रुबी खानलगायतका अधिकारकर्मीको सक्रियतामा उक्त घटनालाई अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य फौजदारी अभियोग लागेका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले पदीय हैसियतमा शपथ लिन नसक्ने बताउँछन् । ‘नेपालको कानुनले सांसद पदलाई सार्वजनिक पद मानेको छ । यस्ता पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध लागेको अभियोग यदि फौजदारी हो र त्यो अदातलमा विचाराधीन छ भने त्यसमा शपथ लिन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि कतिपय व्यक्ति निर्वाचन जितेर आउनुभएको छ । उहाँहरूविरुद्ध फौजदारी अभियोग लागेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले पदको शपथ खान मुस्किल देखिन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको योग्यता तोकिएको छ । यो दफामा त्यस्ता मुद्दा खेपेका व्यक्ति सांसदको उम्मेदवार नै बन्न नपाउने उल्लेख छ । दफामा ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न पाउनेछैन’ भनिएको छ । यो व्यवस्था प्रदेश सभाको हकमा पनि लागू गरिएको छ ।

फौजदारी कसुर लागेका व्यक्ति उम्मेदवार नै बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा त्यस्ता व्यक्ति निर्वाचित भए पनि पदीय हैसियतले शपथ खान नसक्ने अधिवक्ता करुणकरण मल्लिकले बताए । उनले भने, ‘फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति उम्मेदवार नै बन्न नपाउने कानुनमा प्रस्ट उल्लेख छ । त्यस्ता व्यक्ति निर्वाचित भएर आए पनि शपथ खान मिल्दैन । किनकि उनीहरू कानुनी नजरमा फौजदारी अभियोगका अभियुक्त हुन् ।’ स्रोत : नयाँ पत्रिका दैनिक