गौशाला, महोत्तरी , २०८२ जेष्ठ २५ गते । महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिकामा पर्ने बाँके र मरहा खोलामा मापदण्डविपरीत भइरहेको अवैध नदीजन्य उत्खनन प्रति सरोकारवाला निकायहरू मौन रहँदा क्रसर माफियाहरूको मनपरी बढ्दो छ। यस्ता गतिविधिमा स्थानीय ठेकेदारहरू मात्र नभई स्वयं नगर प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, नगर प्रहरी र जिल्लास्तरीय प्रहरी प्रशासनका सम्मका व्यक्तिहरूको मिलोमतो रहेको आरोप उठेको छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार गौशालाको खोलामा उत्खननको जिम्मा लिएका ठेकेदारहरू अधिकांश प्रभावशाली मुखिया समुदायका हुन्। यिनीहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त छ। उक्त संरक्षणका कारण, मापदण्ड विपरीत राति अबेरसम्म टिपर चलाउने, डोजर र एस्काइ भेटर लगाएर खोला दोहन गर्ने, र वातावरणीय मूल्याङ्कन (EIA) विना क्रसर सञ्चालन गर्ने कार्यहरू खुलेआम भइरहेका छन्।

शुभकामना

क्रसर उद्योगको अनियन्त्रित विस्तार र खोला दोहन नियन्त्रण गर्नुपर्ने नियामक निकायहरू — जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, वातावरण विभाग लगायत — मौन रहेको स्थानीयवासीको आरोप छ। “उनीहरू मौन दर्शक मात्र होइनन्, कतै उनीहरुको संलग्न पनि हुन सक्छन्,” एक स्थानीय युवाले नाम नखुलाउने शर्तमा बताए।

वातावरण र कृषिमा प्रतिकूल असर

बाँके र मरहा खोलाबाट अत्यधिक दोहन हुँदा आसपासका बस्ती, कृषि योग्य जमिन, र नदीको बहावमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। खोला आसपासको जमिन कटानमा परिरहेको छ भने, पानीको सतह तल झरिरहेको, ढुंगामाटोको असन्तुलनले बाढीको जोखिमसमेत बढिरहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ।

विरोध गर्ने स्थानीयहरूलाई दवाव

अवैध उत्खननको विरोधमा उत्रिएका केही स्थानीयहरूलाई धम्की दिने, प्रलोभन देखाउने र झूट्टा मुद्दा हाल्ने प्रयास भइरहेको बताइएको छ। यसरी आवाज उठाउनेहरूलाई नै दमन गर्ने प्रवृत्तिले नागरिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि प्रश्न उठाएको छ।

जब नेतृत्व तहका व्यक्ति नै गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुन्छन्, तब कानुनी शासनको आधार खल्बलिन्छ। स्थानीय सरोकारवाला, पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले सम्बन्धित निकायसँग उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन्।
दोषी ठेकेदार, माफिया समूह, र तिनलाई संरक्षण दिने जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ ।