फोकस नेपाल ,चैत्र १० गते । २०६३ सालको ऐतिहासिक मधेश आन्दोलनबाट उदाएका मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू पछिल्लो समय आफ्नो गुम्दो जनाधारका कारण गम्भीर ‘अस्तित्वको संकट’ मा पुगेका छन्। पहिचान र अधिकारको नारा दिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बनेका यी दलहरूले सत्ता र पदलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा मधेशका आम नागरिकमा चरम निराशा छाएको छ।

अनलाइनखबरमा प्रकाशित पछिल्लो रिपोर्टअनुसार, मधेशी जनता अब राजनीतिक सहानुभूति र नारामा मात्र सीमित हुन चाहँदैनन्; उनीहरूले प्रत्यक्ष विकास, रोजगारी र परिणाम खोज्न थालेका छन्।

शुभकामना

२०६३ को आन्दोलनपछि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेशी जनअधिकार फोरम गठन भएसँगै मधेशी समुदाय राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो शक्तिको रूपमा उदाएको थियो। तर, कालान्तरमा यी दलहरू टुटफुट र विभाजनको शृंखलामा फसे। मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू उपप्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्वमा पटक-पटक पुगे पनि मधेशको भौतिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा कुनै ठोस प्रगति हुन सकेन।

रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, राजनीतिक दलहरूले संस्थागत विकासभन्दा पनि सत्ता समीकरणलाई मात्र ध्यान दिँदा मधेशका मूल मुद्दाहरू ओझेलमा परेका हुन्। २०७२ सालको संविधानले मधेशी समुदायको हितका लागि ‘मधेशी आयोग’ को व्यवस्था त गर्‍यो, तर संसद्ले त्यसको अधिकार क्षेत्र सीमित गरिदियो। यस्तो अवस्थामा पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूले आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन संसद् र सरकारमा प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

पहिचानको राजनीतिबाट उदाएका दलहरूले नागरिकको दैनिक जीवनस्तर उकास्ने एजेन्डालाई बेवास्ता गरेपछि अहिले मधेशको जनमत नयाँ विकल्प र परिणाममुखी राजनीतिको खोजीमा लागेको छ। मधेशका मतदाताले अब पुरानै ‘सेन्टिमेन्ट’ का आधारमा भोट नदिने र विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने नेतृत्वलाई मात्र स्वीकार्ने स्पष्ट सन्देश पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएका छन्।