प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र बेथिति नियन्त्रण गर्न २७ बुँदे कडा निर्देशन जारी गरेको छ।
निर्देशनअनुसार स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत करार तथा निमित्त कर्मचारी हटाई लोकसेवामार्फत योग्यताको आधारमा पदपूर्ति गर्न भनिएको छ। मधेशका १३६ स्थानीय तहमा प्रक्रिया मिचेर कार्यकर्ता, आफन्त र आसेपासेलाई करारमा भर्ना गरिएको भन्दै सांसदहरूले गुनासो गरेका थिए।
शुभकामना
साथै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था अन्त्य, उजुरी पेटिका राख्ने, एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने, नगरसभा अनिवार्य गर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमै घरदैलोमै पुर्याउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
२०८३ बैशाख २४, बिहीबार ०३:४३
निर्वाचन अवधिमा आमसञ्चार माध्यमले पालना गर्नुपर्ने आचरण के के हुन हेर्नुस
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
