फोकस नेपाल, असोज १२ गते । अख्तियारमा परेको उजुरीको आधारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालयहरूमा नापी र मालपोत कार्यालय अगाडि छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालयमा नापी र मालपोत कार्यालय अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । सेवाग्राहीहरूले सामान्य कामका लागि समेत घुस दिनुपर्ने अवस्था अझै पनि कायमै रहेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

जग्गा नामसारी, कित्ताकाट, नापजाँच तथा धनीपुर्जा निकाल्ने जस्ता नियमित प्रक्रियामा अनावश्यक झन्झट र ढिलाइ गरिने, फाइल अघि बढाउन गैरकानुनी लेनदेन गर्न बाध्य पारिने गुनासा बढ्दो छ।यसले नागरिकलाई आर्थिक र मानसिक रूपमा प्रताडित गरिरहेकाले सरोकारवालाहरूले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।अख्तियारका अनुसार यस्ता उजुरीहरू हरेक वर्ष उच्च संख्यामा दर्ता हुने गरेका छन्।

शुभकामना

नागरिकहरूबाट आउने गुनासोहरू अनुसार, यिनै कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले सानो कामका लागि समेत घुस दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।जग्गा नापजाँच, नामसारी, कित्ताकाट वा धनीपुर्जा निकाल्ने प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलासुस्ती, सिफारिसका लागि चलखेल, र सेवाबाट लाभ लिने प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेनको व्यापकता पाइन्छ।यस्ता कार्यालयहरूमा हुने अवैध क्रियाकलापले राज्यप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउनुका साथै सर्वसाधारणलाई आर्थिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा ठूलो पीडा पु¥याइरहेको छ।

अख्तियारका अनुसार यस्ता उजुरीहरू हरेक वर्ष उच्च संख्यामा दर्ता हुने गरेका छन्।नापी र मालपोत कार्यालयहरूमा देखिएको सेवा प्रवाहको असन्तोषजनक अवस्था, सञ्जालगत भ्रष्टाचार र पहुँचबाहिरका व्यक्तिहरूको समस्याले राज्यप्रति आम जनताको विश्वास घटिरहेको विश्लेषण गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ ।आयोगले हिजो सार्वजनिक गरेको गएको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ११ हजार दुई सय ७७ वटा उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ ।

सङ्घमा सात हजार छ सय २३, प्रदेशमा सात सय आठ, पालिकामा दुई हजार नौ सय ४६ उजुरी दर्ता भएका छन् । पालिकामा मधेश प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ ।प्रदेशका पालिकाको मात्रै सात हजार ७२ उजुरी दर्ता भएका छन् । देशभरका सात सय ५३ वटा पालिकाको कूल उजुरी १९ हजार नौ सय ३३ रहेका छन् ।प्रदेशगत रूपमा १२ हजार चार सय ७५ उजुरी दर्ता भएका छन् । सङ्घीय मन्त्रालयगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी १७ दशमलव १२ प्रतिशत छ ।

आयोगका अनुसार दुई हजार एक सय ३६ वटा उजुरी मन्त्रालय र मातहतका निकायको परेको छ । नापी तथा मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढी रहेको यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ ।आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा एक सय ३५ र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसुरमा दुई गरी कूल एक सय ३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।आयोगले सात सय ५३ प्रतिवादी विरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त छ अर्ब एक करोड ८४ लाख ७२ हजारछ सय ९२ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्— “यी कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, पारदर्शी प्रक्रिया र कडाइका साथ निगरानी प्रणाली लागू नगरेसम्म सुधार सम्भव छैन।“ यसैले सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता कार्यालयहरूमा निगरानी तथा सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जनतालाई सहज र पारदर्शी सेवा प्रवाह गर्न ठोस रणनीति आवश्यक छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा गम्भीर समस्या हो, जसले प्रशासनिक कामकाज र जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ। विशेषगरी नापी र मालपोत कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचारका घटनाहरू धेरै देखिएका छन्। यी कार्यालयहरूमा जग्गा र सम्पत्ति सम्बन्धी दर्ता तथा नापीका कामहरू हुने भएकाले यहाँ अनियमितता र अवैध फाइदाहरू हुनसक्छ।त्यसैगरी, मालपोत कार्यालयमा जग्गा दर्ता, सिफारिस, नक्सा परिमार्जन, र कर तिर्ने प्रक्रियामा भ्रष्टाचार देखिन्छ। यहाँ पनि विभिन्न किसिमका अनियमितता र घुसखोरीको सम्भावना बढी हुन्छ।