फोकस नेपाल ,पौष ०४ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जेलबाट मुक्त हुने चर्चासँगै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। विशेषतः पुराना र स्थापित दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)—भित्र असहजता र बेचैनी देखिन थालेको चर्चा चल्न थालेको छ।

लोकतन्त्रमा सशक्त प्रतिपक्ष अपरिहार्य मानिन्छ। तर पछिल्ला केही वर्षयता नेपाली राजनीति दुई ध्रुवमा सीमित रहँदै आएको थियो। अझ कांग्रेस र एमालेजस्ता परम्परागत रूपमा प्रतिस्पर्धी दलहरू एउटै सरकारमा सहभागी भएपछि संसद्‌भित्र जनताको आवाज उठाउने प्रभावकारी शक्ति कमजोर बनेको विश्लेषण गरिन्छ। यही कारणले नेपालको राजनीतिक अभ्यासलाई लिएर विदेशी कूटनीतिज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत आलोचना हुँदै आएको थियो। तर ती आलोचनाबाट पनि पुराना दलहरूले आवश्यक सुधार गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

शुभकामना

यसैबीच, ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शीर्ष नेताहरू मुछिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत मुद्दा अघि बढ्न नदिन विभिन्न राजनीतिक जालझेल गरिएको आरोप पनि सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। यसले जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति अविश्वास झन् गहिरो बनाएको छ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा रवि लामिछानेको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनले पुराना दलका नेताहरूको स्वर र रणनीतिमा परिवर्तन देखिन थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ। साथै, नयाँ दल र नयाँ नेतृत्वहरू संगठित हुने सम्भावनाबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिँदो छ।

विशेष गरी रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ (साम्पाङ), तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तित्वहरू एउटै राजनीतिक मञ्चमा आउनुपर्ने जनस्तरबाट माग उठ्न थालेको छ। जनताको बुझाइमा पुराना अनुहार र पुराना पार्टीहरूले देश बनाउने आशा कमजोर हुँदै गएको छ।

‘जेन्–जी’ (Gen Z) ले परिवर्तनको आवाज उठाए पनि ती आवाजहरू पुराना दलहरूभित्र संस्थागत हुन नसकेको उदाहरणहरू देखिन्छन्। हालै सम्पन्न नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा जेन्–जी पुस्ताका युवाहरूले उल्लेख्य स्थान नपाउनु यसको स्पष्ट संकेत मानिएको छ। अधिकांश पदमा पुनः पुरानै अनुहार र लामो समयदेखि सक्रिय तर जनआकांक्षाबाट टाढा रहेका नेताहरू नै दोहोरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार देशमा वास्तविक परिवर्तन चाहिने हो भने स्पष्ट र स्वस्थ राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक छ। पुराना तीन दल एकातिर र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू अर्कोतिर उभिएर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति गर्दा मात्र देशले नयाँ दिशा पाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यही कारणले हाल संसद् पुनःस्थापनाभन्दा पनि चुनावमार्फत नयाँ जनादेशसहित नयाँ संसद् निर्माण गर्नु नै वर्तमान परिस्थितिको प्रमुख आवश्यकता भएको आवाज बलियो हुँदै गएको छ। जनताले अब पुराना अभ्यास होइन, नयाँ सोच, नयाँ नेतृत्व र उत्तरदायी राजनीतिक संरचना खोजिरहेका छन्।